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Budget 2018-19 Quiz Most Expected MCQ Questions for all Exams-UPSC, IAS, PCS, UPPSC, SSC, SI, POLICE

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हमने केंद्रीय बजट 2018 के आधार पर प्रश्न तैयार किए हैं जो बजट 2018 के प्रश्नोत्तरी को आसानी से संशोधित करने के लिए हर प्रतिस्पर्धी परीक्षा में मदद करेंगे। हमने केंद्रीय बजट 2018 के आधार पर प्रश्न तैयार किए हैं जो बजट 2018 के प्रश्नोत्तरी को आसानी से संशोधित करने के लिए हर प्रतिस्पर्धी परीक्षा में मदद करेंगे। ये उत्तर बजट 2018 से संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों और आंकड़ों से बना है।

  1. केंद्र सरकार ने अपने 2018 के बजट में 12 9 0 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठन मिशन का प्रस्ताव पेश किया है जो कि क्षेत्र को बढ़ावा देना है?

ए) हथकरघा

बी) बांस

ग) पारंपरिक शिल्प

घ) ग्रामीण विकास

 

  1. निम्नलिखित राज्य सरकारों में से कौन सा विशेष योजना के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने की शुरुआत कर रही है?

क) उत्तर प्रदेश

बी) दिल्ली

ग) पंजाब

घ) हरियाणा

 

  1. केंद्र सरकार ने अपने ‘ऑपरेशन ग्रीन’ मिशन के लिए कितने फंड की आवंटित की है?

ए) 1000 करोड़

बी) 680 करोड़

सी) 500 करोड़

घ) 1300 करोड़

 

  1. केंद्र सरकार ने 2018-19 में कितने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना की पहुंच का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है?

ए) 4 करोड़

बी) 10 करोड़

सी) 8 करोड़

घ) 6 करोड़

 

  1. भारतीय रेलवे 2018 में कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने की योजना बना रहे हैं?

ए) 400

बी) 540

सी) 730

घ) 600

 

  1. किस शहर में हाई-स्पीड रेलवे परियोजना के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार एक संस्थान स्थापित करेगी?

ए) अहमदाबाद

बी) सूरत

सी) पुणे

घ) वडोदरा

 

  1. 2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन क्या है?

ए) 5 लाख रु

बी) 4 लाख रुपये

सी) 3 लाख रुपये

डी) 2 लाख रु

 

  1. 2018 के केंद्रीय बजट के मुताबिक, मोबाइल फोन और टीवी के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क कितना बढ़ा दिया जाएगा?

ए) 20 प्रतिशत

बी) 25 प्रतिशत

सी) 30 प्रतिशत

घ) 35 प्रतिशत

 

  1. केंद्रीय बजट 2018 के अनुसार 2017-18 में केंद्र सरकार का कुल वित्तीय खर्च क्या था?

ए) 21.47 लाख करोड़ रुपये

बी) 21.57 लाख करोड़ रुपये

सी) 21.67 लाख करोड़ रुपये

डी) 21.77 लाख करोड़ रुपये

 

  1. 2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक अब गंभीर बीमारियों के मामले में किस राशि की कटौती का लाभ ले सकते हैं?

ए) रु 50000

बी) 75,000 रुपये

सी) 100000 रुपये

घ) रु 125000

 

  1. देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 2018 के बजट के अनुसार इस वर्ष किस योजना की शुरुआत की जाएगी?

ए) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

बी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2018

सी) स्वास्थ्य भारत

घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

 

  1. बजट 2018 के अनुसार, कौन सी तीन कंपनियां विलय की जाएंगी और फिर सूचीबद्ध होंगी?

ए) यूटीआई, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस

बी) एलआईसी, भारती एएक्सए और यूनाइटेड इंश्योरेंस

सी) जनरल इंश्योरेंस, मैक्स बुपा और यूटीआई

घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

जवाब

  1. (बी) बांस

केंद्र सरकार ने बजट 2018 में बांस के क्षेत्र को एक समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए 12 9 0 करोड़ रुपये के एक धन के साथ एक पुनर्गठन बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

 

  1. (ए) उत्तर प्रदेश

सरकार हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण को संबोधित करने और फसल के अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए एक विशेष योजना पेश करने जा रही है।

 

  1. (सी) 500 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘ऑपरेशन ग्रीन’ शुरू करने की योजना बना रही है। यह किसान प्रोड्यूसर्स संगठनों (एफपीओ), कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा।

 

  1. (सी) 8 करोड़

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोअर और मिडिल क्लास एनडीए सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार ने पहले उज्ज्वला योजना शुरू की थी ताकि गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त बनाया जा सके। हालांकि प्रारंभ में, उनका लक्ष्य लगभग 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, सरकार ने अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को लक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

 

  1. (डी) 600

भारतीय रेलवे 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को फिर से विकसित करने की योजना बना रहा है। 25,000 से अधिक फ़ुटफॉल्स वाले सभी स्टेशनों में एस्केलेटर होंगे। सभी स्टेशनों को भी उच्च गति वाले वाईफाई से सुसज्जित किया जाएगा

 

  1. (डी) वडोदरा

केंद्र सरकार ने पहले हाई-स्पीड बुलेट मुंबई-अहमदाबाद ट्रेन की नींव रखी थी। उच्च स्पीड रेलवे परियोजना के लिए मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए गुजरात में वडोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जाएगा।

 

  1. (ए) 5 लाख रुपये

राज्यपाल के लिए उपार्जकों को 5 लाख रुपये, उपाध्यक्ष के लिए 4 लाख रुपये और राज्यपालों के लिए 3.5 लाख रुपये प्रति माह के लिए संशोधित किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2018 से सांसदों को स्वीकृतियां लागू कर दी जाएंगी।

 

  1. (ए) 20 प्रतिशत

1 फरवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में केंद्रीय बजट 2018 प्रस्तुत किया। बजट के मुताबिक, मोबाइल फोन और टीवी के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। कच्चा काजू पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

 

  1. (बी) 21.57 लाख करोड़ रुपये

1 फरवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में केंद्रीय बजट 2018 प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत में, यह 88 वां बजट है और मोदी सरकार का पांचवां हिस्सा है। केंद्र सरकार का कुल व्यय 21.57 लाख करोड़ रुपये है।

 

  1. (सी) 100000 रुपये

इस साल के बजट में परिवहन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 40000 रुपये का मानक कटौती प्रस्तावित है। सभी वरिष्ठ नागरिक अब किसी भी मेडिकल व्यय के लिए 50000 रुपये का कटौती का लाभ लेने में सक्षम होंगे और गंभीर बीमारियों के लिए 100000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

 

  1. (डी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की जाएगी। इस के तहत, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल संस्थानों में प्रति परिवार प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 50 करोड़ लाभार्थी होंगे

 

  1. (ए) यूटीआई, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस

2018 के केंद्रीय बजट के अनुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करेगी ताकि उन्हें 5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार दे सकें। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस का विलय और फिर सूचीबद्ध किया जाएगा।

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By Asad yar Khan

Asad Yar Khan is Former Chairman of AMC, an educational NGO. A passionate proponent of education development, his favour...more

Asad Yar Khan is Former Chairman of AMC, an educational NGO. A passionate proponent of education development, his favourite rendezvous for writing is EduGorilla.com. less

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